केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरक अनुदान बढ़ाने का ऐतिहासिक, किसान हितैषी निर्णय - जगदीश जाट

 केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरक अनुदान बढ़ाने का ऐतिहासिक, किसान हितैषी निर्णय - जगदीश जाट 

संजय शर्मा संपादक  

हैलो धार पत्रिका/ हैलो धार न्यूज़ पोर्टल

          धार -    प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी द्वारा डीएपी उर्वरक पर दिए जाने वाले अनुदान को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी किए जाने के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजीव यादव एवं भाजपा  किसान मोर्चा धार जिले के अध्यक्ष  जगदीश जाट ने स्वागत किया गया है। श्री जाट ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के दुष्प्रभाव से देश के किसानों को बचाया है। खरीफ 2021 में डीएपी अनुदान पर सरकार 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करेगी।

           श्री जाट ने कहा कि डीएपी की एक बोरी का वास्तविक निर्माण मूल्य 1,700 रुपये आता था जिस पर अभी तक केन्द्र सरकार 500 रुपये का अनुदान दिया करती थी जिससे किसानों को डीएपी की एक बोरी को 1,200 रुपये में मिलती थी। लेकिन कुछ समय से डीएपी उर्वरक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल जैसे फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि के चलते डीएपी की एक बोरी की वास्तविक कीमत वर्तमान में 2,400 रुपये हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही डीएपी उर्वरक उपलब्ध करवाने का ऐतिहासिक निर्णय किसानों के हित में लिया है। डीएपी उर्वरक के लिए अनुदान प्रति बोरी 500 रुपये से 140 प्रतिशत बढ़ाते हुए 1,200 रुपये करने का निर्णय लिया है। किसानों को पहले की तरह ही डीएपी 1,200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही मिलेगा। मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का निर्णय किया है।

        श्री जाट ने कहा कि प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है। केन्द्र सरकार इस अनुदान पर सिर्फ खरीफ सत्र 2021 में ही 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार प्रति वर्ष रासायनिक खादों पर करीब 80,000 करोड़ रुपये का अनुदान देती है।

        श्री जाट ने कहा कि 14 मई को अक्षय तृतीया के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम-किसान योजना के तहत आठवीं किश्त के रूप में देशभर के साढ़े नौ करोड़ किसानों के खाते में 20,667 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजने 4 दिन के बाद किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा निर्णय है। पी-एम किसान योजना की आठवीं किश्त में मध्यप्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों को 1,675 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह जानकारी किसान मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने दी।