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Tuesday 17 December 2019

नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन 

संजय शर्मा संपादक 
हैलो धार पत्रिका 
              धार-  मध्यप्रदेश में भी नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की मांग को लेकर धार जिला भाजपा द्वारा त्रिमूर्ति नगर स्थित अभिव्यक्ति स्थल से एक पैदल मार्च कलेक्टर कार्यालय तक निकाला गया और कलेक्टर कार्यालय पहुचकर जिला कलेक्टर श्रीकांत बनोट को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. राज बर्फा ने किया। 
                 ज्ञापन में कहा गया कि भारत की संसद द्वारा नागरिकता संशोधन बिल 2019 पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति महोदय ने भी उसे मंजूरी दे दी है अतः वह कानूनी स्वरूप लेकर संपूर्ण भारत में रह रहे उन शरणार्थियों की भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है जिन्हे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मे धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किया गया । 
                         इनकी जायजाद पर कब्जे कर लिए गए, घर के प्रमुख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा बड़े पैमाने पर दुराचार कर धर्म परिवर्तन कराए गए। इन हिंदू, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि समुदाय के लोगों ने अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए भारत में शरण ले रखी थी ।पिछले कई दिनों से इन्हें भारतीय नागरिकता देने की मांग हो रही थी लेकिन बीते वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने वोट बैंक टूटने के भय से इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक निर्णय हुआ जिससे उन लाखों परिवारों को सम्मान और सुविधा का जीवन मिल सकेगा जो अभी तक भारत में रहकर नागरिक अधिकारों से वंचित थे। किंतु बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इस कानून को प्रदेश में लागू नहीं कर रही है। 
                           मुख्यमंत्री का यह कथन भारत की संप्रभुता,संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है। वे शायद यह भूल गए हैं कि उनकी भूमिका कांग्रेस के कार्यकर्ता से अधिक राज्य के मुख्य मुखिया की है। नागरिकता देने और नहीं देने का काम भारत सरकार का होता है। राज्यों का नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने प्रदेश मे भ्रम का वातावरण बनाते हुए अराजकता को बढ़ावा देने का कुत्सित प्रयास किया है। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि वे मुख्यमंत्री से आवश्यक चर्चा करते हुए नागरिकता संशोधन कानून को मध्यप्रदेश में अति शीघ्र लागू करने के निर्देश दें ताकि भारत के संघीय ढांचे और सामाजिक सद्भाव को चोट न पहुंचे।
                    इस अवसर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रंजना बघेल, पूर्व सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती पटेल, पूर्व विधायक करण सिंह पवार,खेमराज पाटीदार, वरिष्ठ नेता अनंत अग्रवाल,प्रभु राठौर, विनोद शर्मा, दिलीप पटोदिया,प्रहलाद सिंह सोलंकी, राजीव यादव, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, देवेंद्र पटेल, संजय बघेल, सरदार सिंह मेढा, उमेश गुप्ता,  , डॉ शरद विजयवर्गीय,कालीचरण सोनवानिया, विश्वास पांडे, डॉ अमृत पाटीदार ,विकास शर्मा खरसोड़ा ,गोपाल सोलंकी, करण रावत, महेद्र सेफ्टा, ओ पी बना, विनीत मंडलोई, रमेश जूनापानी, अनिल जैन बाबा,  सनी रिन, प्रदीप गादिया, कुसुम सोलंकी, ममता जोशी, धार नगर अध्यक्ष द्वय विपिन राठौर,  नितेश अग्रवाल सहित नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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