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Friday 1 June 2018

धार आदिवासी समाज का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मिला, समाज की और से रखी अपनी प्रमुख मांगे

धार आदिवासी समाज का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मिला, समाज की और से रखी अपनी प्रमुख मांगे

हैलो-धार न्यूज़
संजय शर्मा
धार। गुरवार देर शाम जिले से भोपाल पहुंचा आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मिला और समाज की और से अपनी महत्वपूर्व मांगे बिंदुवार मुख्यमंत्री के सामने रखी जिसको मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से सुना। आदिवासी समाज की और से मुख्यमंत्री से खास मुलाकात करने पहुंचे इस प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व मप्र जयस प्रवक्ता महेन्द्र कन्नौज ने किया। वही मुख्यमंत्री से खास मुलाकत करवाने में मध्यस्थ की भूमिका मनवार विधायक रंजना बघेल ने निभाई। इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा की प्रदेश में बेरोजगार युवाओ की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, इसे रोकने के लिये प्रदेश में रिक्त पड़े बैकलाग पद की पूर्ति की जाये वही पदौन्नति में आरक्षण बरकरार रखा जावे। प्रदेश में कक्षा 5 वीं और 8 वीं पुनः बोर्ड किया जाये एवं स्कूली पाठ्यक्रम में आदिवासी क्रान्तिकारियो के इतिहास को शामिल किया जाये व प्रदेश के छात्रो को समय पर छात्रवृति दी जाये। इस प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख रूप से यह भी मांग रखी की 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में शासकीय अवकाश घोषित कर केलेंडर में सामिल किया जावे। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर आदिवासी मांगलिक भवन शासन स्तर पर बनवाने की भी मांग की। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन पर भी ध्यान आकर्षण कराया एवं अनुसूचित क्षेत्रो में 5वीं एवं 6टी अनुसूची का अम्लीकरण करने की भी मांग की। किसानो की समस्या को रखते हुए कहा की प्रदेश के किसानो का कर्जा माफ़ कर विद्युत विभाग द्वारा दिए जा रहे फर्जी बिलो पर रोकथाम करने का भी निवेदन किया व प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध पर ठोस कानून बनाने की भी मांग की। साथ ही तिरला विकासखंड के ग्राम पंचायत कुआं में बन रहे खेड़ी डैम से प्रभावित किसानों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा देने हेतु एवं उन्हें पुनर्वास सुविधा देने हेतु आवेदन दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया पूर्ण कार्रवाई होगी एवं सभी को सुविधाएं दी जावेगी
ये कहा मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान ने :- इस प्रतिनिधि मंडल की पूरी मांग बिंदुवार सुनने के बाद मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा की आपकी सभी मांगे जायज है इस पर बिलकुल गंभीरता पूर्वक विचार किया जायेगा वही उन्होंने कहा की कक्षा 5वीं और 8वीं को पुनः बोर्ड किया जाएगा। वहीं युवाओ को रोजगार देने हेतु बैकलाग पद की पूर्ती भी तेजी लाई जायेगी, आरक्षण के पक्ष में सरकार आरक्षित वर्ग के साथ खड़ी है। उन्होंने इस प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाकर कहा की मुख्यमंत्री खुद आदिवासी क्षेत्रो में स्वास्थ्य, शिक्षा पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण आदि गंभीर समस्याओ का किस प्रकार निराकरण किया जाये इस हेतु समाज के बुद्दिजीवी वर्ग से उनके गांव-फलिये में जाकर संवाद स्थापित किए जाएंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से नारी शक्ति अध्यक्ष सिमा वास्कले, डही जनपद अध्यक्ष जयदीप पटेल, विजय चोपड़ा चेतन पटेल, लोकेश मुझाल्दा,अनिल ससत्या, दिनेश खरते, राजू सोलंकी, बागसुल के सरपंच सत्येंद्र इस्के आदि उपस्थित थे। उक्त जानकारी मिडिया प्रभारी संजय सिंह मंडलोई द्वारा दी गई।

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