निर्वाचन अधिकारी द्वारा मीडिया कर्मियों को आईटी एप्लीकेशन्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया

 निर्वाचन अधिकारी द्वारा मीडिया कर्मियों को आईटी  एप्लीकेशन्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया

संजय शर्मा 

संपादक हैलो धार 

        धार- कलेक्टर  एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  दीपक सिंह की अध्यक्षता में यहॉं जिला पंचायत सभाकक्ष में रविवार को आगामी विधानसभा निर्वाचन में प्रयोग होने वाली आईटी एप्लीकेशन्स के संबंध में मीडियाकर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में सुगम, सुविधा, समाधान, सी-विजिल, सर्विस वोटर्स पोर्टल्स, ई.टी.पी.बी.एस., वेबकास्टिंग, डिजिटज मैप्स आदि के संबंध में जानकारी दी गई। 

          श्री सिंह ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 में राजनैतिक दलों तथा अभ्थ्यर्थियों को समस्त प्रकार की अनुमतियॉं ‘‘सुविधा’’ पोर्टल के माध्यम से दी जावेगी। अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दलों को सुविधा पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की अनुमतियों जैसे- रैली, सभा, बैठक, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय की स्थापना, वाहन उपयोग की अनुमति, लाउडस्पीकर उपयोग करने की अनुमति के लिए ऑनलाईन आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को कार्यक्रम के 48 से 72 घन्टे पहले करना होगा। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति सुविधा पोर्टल से लेना होगी तथा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। सुगम पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन में लगने वाले समस्त प्रकार के वाहनों का प्रबंधन किया जावेगा, जबकि समाधान एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है। निर्वाचन संबंधी विभिन्न  माध्यमों यथा कॉल सेन्टर, फैक्स, ईमेल, डाक पत्र, मोबाईल एप, निर्वाचन आयोग का शिकायत निवारण पोर्टल आदि पर प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की शिकायतें समाधान पोर्टल पर ही दर्ज होगी और उनका ऑनलाईन ही निराकरण पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। 

           जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिकों की निर्वाचन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को मद्देनजर रखते हुए नागरिकों द्वारा आदर्ष आचरण संहिता के उल्लंघन की निगरानी तथा शिकायत के लिए सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई गई है। सी-विजिल द्वारा नागरिक किसी भी अवैध गतिविधि की शिकायत कर सकेंगे। सी-विजिल में रियल टाइम पर फोटो एवं वीडियो कैप्चर की सुविधा दी गई है। सी-विजिल एंड्राईड यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगी। सी-विजिल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए 5 तरह के अधिकारियों के एप्लीकेशन्स उपलब्ध होगे। जिनमें रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, फील्ड लेवल अन्वेशण दल, आब्जर्वर तथा माफनिटरिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए डेशबोर्ड उपलब्ध होंगे। सी-विजिल पर प्राप्त शिकायतों का 10 मिनट के टाइम फ्रेम में निराकरण किया जावेगा। 

           श्री सिंह ने बताया कि इस निर्वाचन में देश की सीमाओं पर पदस्थ रक्षाकर्मियों की सुविधा के लिए सर्विस वोटर्स पोर्टल तथा ई.टी.पी.बी.एस. का निर्माण भारत निर्वावन आयोग द्वारा किया गया है। सेवा मतदाताओं की सुविधाओं के लिए उन्हे ऑनलाईन मतपत्र इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ई.टी.पी.बी.एस.) के माध्यम से एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भेजे जाएंगे। सेवा मतदाता अपने मतपत्र उन्हें उपलब्ध करवाए गए यूनिक पिनकोड द्वारा डाउनलोड कर प्रिंट कर सकेंगे तथा अपना मतपत्र चिन्हित कर पोस्ट के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भेज सकेंगे। प्रक्रिया ऑनलाईन हो जाने से सेवा मतदाताओं को ई-मतपत्र तीव्र गति से प्राप्त होंगे। साथ ही पुरानी प्रक्रिया की भांति रिटर्निंग ऑफिसर को अलग-अलग लिफाफे तैयार नही करना होंगे। सिर्फ 1 क्लिक में सभी मतदाताओं को मतपत्र प्रेशित हो जाएंगे। अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार होने के 24 घन्टे के भीतर ई-पोस्टल बैलट सेवा के रिकार्ड ऑफिसर को भेज दिए जाएगे। 

          श्री सिंह ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन में आयोग के निर्देशानुसार चयनित मतदान केन्द्रों की वेबकास्टिंग की जावेगी। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर मतदान केन्द्रों, क्रिटिकल, वल्नरेबल मतदान केन्द्रों, नेटवर्क शैडों एरिया में आने वाले मतदान केन्द्रों, पुलिस थानों तथा शासकीय अस्पतालो को गूगल मैप पर टैग किया गया है, इन मैप्स का उपयोग निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन के दौरान किया जावेगा।

           श्री सिंह ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत शासकीय परिसम्पत्तियों पर से पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, लेखन, चित्र आदि हटाने की कार्यवाही 26 दिसम्बर 2016 के भारत निर्वाचन आयोग के पत्र तथा पूर्व में जारी निर्देशों के तहत की जा रही है। नियमों का पालन सख्ती सभी को करना अनिवार्य है तथा उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

           इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्वीप प्लान के नोडल अधिकारी  आर.के. चौधरी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शंकरलाल सिंगाडे़, उप संचालक पशु चिकित्सा  बरेठिया, जिला स्तरीय मास्ट ट्रेनर्स सहित अन्य अधिकारी तथा पत्रकारगण उपस्थित थे।