सीएम हेल्पलाईन के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाएं- कलेक्टर श्री सिंह
अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देशसमय सीमा संबंधी पत्रो की समीक्षा बैठक सम्पन्न
धार, 03 मई कलेक्टर दीपक सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में समय सीमा संबंधी लंबित पत्रो की समीक्षा बैठक सम्पन्न। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन, जनसुनवाई में आये प्रकरणों को गंभीरता से लेकर शीघ्र निराकरण करें। उन्होने टीएल बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही कहा की अगर दूसरी टी.एल. बैठक में भी जो अनुपस्थित रहेगे, तो उनका उस दिन को अवैतनिक अवकाष स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. चौधरी, एसडीएम धार शंकरलाल सिंगाडे, एसडीएम कुक्षी रणजीतसिंह बालोदिया, एसडीएम मनावर बी.एस. सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर विजय मण्डलोई, सुश्री नेहा साहू सहित सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे।
कलेक्टर दीपक सिंह ने निर्देश दिए है लंबित प्रकरणों को पोर्टल पर दर्ज कराए। साथ ही षासन स्तर से प्राप्त पत्रों को भी गंभीरता में निपटावे। समाधान आॅनलाईप प्रकरणों को एनआईसी/ई गवर्नेंस से प्राप्त कर एक सप्ताह में निराकरण के लिए निर्देषित किया। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देष दिए कि राजस्व से संबंधित प्रकरणों का तहसीलवार एवं डूडा से संबंधित प्रकरण नगरपालिका/नगर पंचायतवार स्थिति से अवगत करावे, ताकि संबंधित अधिकारी तत्परता से निपटार कराया जा सके। बैठक में सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर कलेक्टर स्तर पर लंबित षिकायतों को अगले 7 दिवस में षत-प्रतिषत निराकरण के लिए निर्देषित किया। बैठक में कहा कि पेयजल संकट से निपटने के लिए संबधित अधिकारी ग्राम, बसाहटो में जाकर आंकलन कर हैण्डपम्प, तालाब, कुंए आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कहीं भी पेयजल की समस्या नही होना चाहिए, इस पर विषेष ध्यान देवे।
बैठक में कलेक्टर सिंह ने समाधान एक दिन तत्काल सेवा की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि अधिकारी संबंधित लोक सेवा केन्द्र पर स्वयं जाकर अपने विभाग से संबंधित प्रकरणों को निराकृत करे। कलेक्टर श्री सिंह ने रबी उपार्जन अंतर्गत गेहूॅ, चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन की स्थिति से विस्तार से समीक्षा की गई। बताया गया कि कि जिले में समर्थन मूल्य रबी उपार्जन 2018 योजनान्तर्गत गेहूॅं के लिए कुल 36 हजार 728 किसानों का पंजीयन कराया गया है। इसी प्रकार चना के लिए 12 हजार 295, मसूर के लिए 1469 एवं सरसों के लिए 27 किसानों द्वारा पंजीयन कराए गए है। गेहूॅ। की खरीदी 15 मई तक की जावेगी। चना, मसूर एवं सरसों के लिए उपार्जन हेतु 07 खरीदी केन्द्र मण्डियों में स्थापित किए गए है। लहसून की 31 मई 2018 तक जिले की अधिकृत मंडी बदनावर एवं राजगढ में की जावेगी। प्याज की विक्रय 16 मई से 30 जून 2018 तक की जावेगी।
बैठक में बताया गया कि जिले के समस्त शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को अपना स्वयं का उद्यम, सेवा, व्ययसाय स्थापित करने हेतु शासन द्वारा हितग्राहीमूलक योजनाओं का संचालन किया गया। योजना के तहत कौषल रोजगार सम्मेलनों का आयोजन जिले के प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर 9 मई से आयोजित किए जा रहे है। जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देषित किया। यह भी निर्देष दिए की सम्मेलनों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करे एवं आए आवेदकों व आमजनों के लिए बैठक व्यवस्था भी पर्याप्त की जावे। निर्धारित तिथि के सम्मेलन में सभी संबंधित अधिकारी अपने विभाग की योजनाओं से भी अवगत कराऐगे। साथ ही आयुष विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम आयोजित मेले में रहेगी। इसके अलावा संबंधित विभागों के योजनाओं से संबंधित स्टाॅल एवं कंपनियों के स्टाॅल लगाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में 5 मई को महिला स्व सहायता सम्मेलनों के आयोजन की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देष दिए कि इन सम्मेलनों में सभी समूहों की भागीदारी सुनिष्चित कराए। यह सम्मेलन सभी विकासखण्ड में आयोजित किए जावेगे। इसमें भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क कर उन्हें भी आमंत्रित किया जावे। 7 मई को ग्रामसभा के आयोजन होगा। जिसमें असंगठित मजदूर कल्याण योजना में ष्षत-प्रतिषत पात्र परिवारें के पंजीयन कराए गए के नामों का वाचन कर उन्हें परिचय पत्र वितरित किए जावेगे। इसलिए 7 मई से पहले षत-प्रतिषत पात्र परिवारों के इसमें पंजीयन सुनिष्चित कर लेवे।
बैठक में कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना के विषय में चर्चा कर सीएमएचओ को निर्देशित करते हुए कहा कि वे सही योजना बना आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से शीघ्र प्रारंभ करे। बैठक में सीएम हेल्पलाईन, जनसुनवाई विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों, समाधान आॅनलाईन इत्यादि लंबित प्रत्रों की भी विस्तार से समीक्षा की गई तथा समय सीमा में निराकृत करने के लिए निर्देषित किया।
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