जीपीएस मोबाईल फोन में हो सकता है अनिवार्य, सुरक्षा ध्यान में रखते हुए
नई दिल्ली - में मोबाईल फोन में सरकार जीपीएस को बनाने के लिए अनिवार्य है पूर्व में यह छूट दी गई है इस कदम से सरकार संकट में फंस गए महिलाओं की मदद करने के लिए ध्यान में रखते हुए मोबाईल फोन में दिया गया है। सरकार ने 2016 में सभी मोबाइल निर्माताओं को पैनिक बटन और ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के लिए मुहैया कराने के लिए अनिवार्य किया था यह आदेश संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए दिया गया था लेकिन निर्माताओं ने इसे कहने के बाद उनकी कीमतों में वृद्धि की, गैर स्मार्ट फोन को पिछले वर्ष नवंबर में छूट दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "दूरसंचार मंत्रालय ने हमें दिया गया है कि नवंबर में आदेश दिया गया है वापस लेने और 2016 के सर्कुलर को बहाल करें।" महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव दूर संचार राज्य मंत्री मनोज सिंहा और मोबाइल निर्माता से पिछले महीने मुलाकात की फोन निर्माताओं से तीव्र विरोध कारण कारण विवाद हुआ
अधिकारी ने कहा, "जीपीएस से फोन की कीमत 200 रुपये बढ़ जाती है हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसके अतिरिक्त खर्च करना चाहते हैं। यह लोगों की सुरक्षा के लिए हित में है। हमारे पास कारों में सीट बेल्ट और एयरबैग हैं। भुगतान करना क्योंकि यह सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य है
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