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Wednesday, 28 February 2018

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पेश किया एम पी का वार्षिक बजट

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पेश किया एम पी का वार्षिक बजट 

      भोपाल- मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक बजट पेश किया। प्रदेश में पहली बार दो लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। प्रदेश के चुनावी वर्ष में मौजूदा शिवराज सिंह चौहान सरकार के अंतिम वार्षिक बजट में दो लाख चार हजार करोड़ रूपये की विनियोग राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें एक लाख 86 हजार 685.24 करोड़ रुपए व्यय दर्शाया गया है। कर राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि अनुमानित की गई है।

जानिए बजट में क्या है :-
बजट में किसानों एवं कृषि क्षेत्र, सिचाई परियोजनाओं, सहकारिता क्षेत्र और अन्य ढांचागत सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। कृषि बजट के लिए 37 हजार 495 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। विभाग की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक 38 हजार 939 करोड़ रुपए का अनुमान वित्त विभाग के लिए है। इसके बाअद स्कूल शिक्षा के लिए 21 हजार724 करोड़ रूपये से अधिक दिए गए है। ग्रामीण विभाग के लिए 18 हजार करोड़ रुपए और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के लिए 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रावधान किये गए है।
वित्त मंत्री जयंत मलैया ने राजस्व आधिक्य का अनुमान लगाया:-
वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट में 262.55 करोड़ रुपए के राजस्व आधिक्य का अनुमान लगाया है। साथ ही राजकोषीय घाटा 26 हजार 780 करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। प्रदेश द्वारा लिए गए कर्जे के ब्याज भुकतान में 8.25% राशि जाएगी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी भवान्तर भुगतान योजना के लिए एक हजार करोड़ रूपये रखे गए है। किसानों के ऋण के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 633 करोड़ रुपए और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अल्पकालीन कर्जे को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने की योजना पर ब्याज अनिदं के लिए 233 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
विभन्न योजनाओं के लिए क्या है:-
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 हजार 600 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ढ़ाई हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में हाऊसिंग फॉर ऑल योजना के लिए भी एक हजार 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए दो हजार 700 करोड़ रुपए रखे गए है। प्रदेश के नए विभाग प्रवासी भारतीय विभाग के लिए भी एक करोड़ रुपए रखे गए है। आनंद विभाग के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
       वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक लाख 55 हजार 886.47 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है। इसमें राज्य के करों से 54 हजार 655 करोड़ रुपए, केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 59 हजार 489 करोड़ रुपए, करेतर राजस्व के 10 हजार 933 करोड़ रुपए और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान के 30 हजार 807 करोड़ रुपए शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां एक लाख 35 हजार 72 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय एक लाख 34 हजार 496 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटे का अनुमान 24 हजार 83 करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.49% है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को अधोसंरचना विकास के लिए समर्पित बताया।

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