सस्ता सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करना ही लोक अदालत का मुख्य उद्देष्य - श्री प्रदीप कुमार व्यास न्यायाधीश

सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करना ही लोक अदालत का मुख्य उद्देष्य - श्री प्रदीप कुमार व्यास न्यायाधीश

  नेशनल लोक अदालत में लगभग 5 करोड़ के अवार्ड पारित हुआ व कुल 802 व्यक्ति लाभान्वित हुए    

संजय शर्मा संपादक 

                            हैलो धार समाचार पत्र                           

               धार - 8 फरवरी 2020/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देष में और जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार व्यास, जिला न्यायाधीश के मार्ग-दर्शन  में जिला न्यायालय धार एवं तहसील न्यायालय-कुक्षी, बदनावर, धरमपुरी, सरदारपुर, मनावर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

लोक अदालत का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार व्यास एवं अभिभाषक संघ धार के अध्यक्ष श्री हितेश कुमार ठाकुर, नेशनल लोक अदालत की नोडल अधिकारी श्रीमती शुभ्रासिंह एवं अभिभाषक संघ के सचिव  संतोष जाट की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 

              कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप कुमार व्यास ने कहा कि नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देष्य समाज के शोशित, पीड़ित एवं गरीब व्यक्तियों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करना हैं। धार जिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है यहां के गरीब लोगों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का दायित्व हैं । न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से आपसी राजीनामा करके विवाद का अंतिम निराकरण करना है। जिससे आम लोगों के धन और समय की बचत होती है।

                  पारिवारिक विवाद में  बरमालसिंह चौहान अधिवक्ता ने  जितेन्द्र सिंह एवं श्रीमती नीलिमा तथा मनोज एवं श्रीमति अनिता देवी के मध्य काउंसलिंग करके 2 जोड़ो को एक साथ रहकर शांति पूर्वक जीवन यापन करने के लिए तैयार किया। जिनका लोक अदालत में जिला न्यायाधीश द्वारा सम्मान करके उन्हें एक-एक फलदार पौधा उपहार स्वरूप भेंट किया।

                    नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 3704 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये थे। जिनमें से मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति-104, धारा 138 एनआईएक्ट-72, आपराधिक प्रकरण 18 ,वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरण 18, सिविल प्रकरण 8 , विद्युत अधिनियम-22, विविध प्रकरण- 37 कुल 280 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा राशि  रूपए 5,09,81,198/- अवार्ड पारित हुआ व कुल 802 व्यक्ति लाभान्वित हुए। साथ ही प्रीलिटिगेशन के कुल 9,694 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये। जिनमें नेगोसिबल इंस्ट्रमेंट एक्ट -6, बैंक रिकवरी प्रकरण-2908., विद्युत प्रकरण-119, जलकर एवं संपत्ति कर 316, अन्य प्रकरण-16, कुल-3316 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा राषि रूपए 54 लाख 43 हजार 717/-. अवार्ड पारित हुआ व कुल 3365 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

              ष्लोक अदालत में समस्त न्यायाधीशगण अधिवक्तागण न्यायालय के कर्मचारिगण और बैंक तथा नगरपालिका कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया वन विभाग की ओर से राजीनामा करने वाले पक्षकारों को एक-एक फलदार पौधा भेंट में प्रदान किया गया । नेषनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार आर.आर. बड़ोदिया, द्वारा जिला अधिवक्ता संघ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बैंकिंग संस्थाओं, नगरपालिका धार, पैरालिगल वाॅलेंटियर्स, पक्षकारगण एवं अन्य सहयोगीजनों का आभार प्रकट किया और भविष्य में अधिक से अधिक सहयोग की अपेक्षा की है।