भाजपा का घोषणा पत्र: छात्राओं को स्कूटी, 17 लाख छोटे किसानों को फसल का बोनस देने का वादा
पार्टी ने पहली बार दो घोषणा पत्र जारी किए; पहला हर वर्ग के लिए, दूसरा सिर्फ महिलाओं के लिए
बोनस का फायदा उन छोटे किसानों को, जिन्हें कृषि समृद्धि या भावांतर योजना का लाभ नहीं मिल पाता
सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए पीएचडी तक मुफ्त पढ़ाई का भी वादा
संजय शर्मा
हैलो -धार पत्रिका
भोपाल- मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पहली बार दो घोषणा पत्र जारी किए हैं। पहला ‘समृद्ध मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र’ और दूसरा ‘नारी शक्ति संकल्प पत्र’ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इन्हें जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार हर साल 10 लाख रोजगार के अवसर देगी। वहीं, हम छोटे किसानों के खातों में भी उनकी खेती के रकबे के हिसाब से बोनस की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसका फायदा उन 17 लाख किसानों को मिलेगा, जिन्हें कृषि समृद्धि या भावांतर योजना का लाभ नहीं मिल पाता।
भाजपा ने इस घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। पार्टी को 30 हजार से ज्यादा सुझाव मिले। इसमें से 700 सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया। राज्य में 28 नवंबर को मतदान है और 11 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे।
सामान्य वर्ग के गरीबों को मुफ्त पढ़ाई
हायर सेकंडरी स्कूल में 75% अंक लाने और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी देने का वादा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी सरकार कराएगी।
लड़कियों को कॉलेज तक लाने-ले जाने के लिए सुरक्षित निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने नई मुक्ता योजना लाई जाएगी।
सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त रहेगी। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग भी शामिल हैं।
आत्मसुरक्षा के लिए कॉलेज में लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, गर्ल्स हॉस्टल की क्षमता दोगुनी करेंगे।
विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की सीटें बढ़ाई जाएंगी। हर थाने में महिला उपनिरीक्षक सिर्फ महिलाओं से जुड़े मामले देखेगी।
हर साल 10 लाख रोजगार, एक कारीगर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी।
नए वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा।
छोटे किसानों को इस तरह फायदा देने का वादा
शिवराज ने कहा, ‘‘कई छोटे किसानाें को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास बेचने की क्षमता सीमित होती है। कई बार वे बाजार तक नहीं पहुंचते। गांव में ही कृषि उपज बेच देते हैं। छोटे किसान लाभों से वंचित ना रहें, इसलिए हमने दृष्टि पत्र में तय किया है कि जिस अनुपात में हम कृषि समृद्धि योजना का लाभ मंडी या समर्थन मूल्य पर बेचने वाले किसानों को देते हैं, उसी अनुपात में हम छोटे किसानों के खातों में पैसा डालेंगे। मान लीजिए कि किसी के पास दो एकड़ जमीन है और 30 क्विंटल गेहूं की ही उत्पादन क्षमता है तो हम उस किसान के खाते में 265 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 7950 रुपए सीधे जमा करा देंगे। यह फायदा उन 17 लाख किसानों को मिलेगा, जिनके पास एक हेक्टेयर तक का खेती का रकबा है।’’
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