भोपाल-इंदौर सिक्स लेन को कैबिनेट की मंजूरी, निवाड़ी को मध्यप्रदेश का 52वां जिला बनाया
संजय शर्मा 
हैलो धार
भोपाल- कैबिनेट की बैठक में भोपाल-इंदौर सिक्स लेन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है। जल संसाधन विभाग की 8 सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। संभवतः वर्तमान सरकार की अंतिम बैठक 1 अक्टूबर को मिंटो हॉल पुरानी विधानसभा में होगी। अगले विधानसभा चुनाव की घोषणा भी अगले सप्ताह में होने की उम्मीद है।
शनिवार को हुई कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक स्तर पर हॉस्टल खोले जाने का भी फैसला हुआ है। डीएड- बीएड के अनुकंपा नियुक्ति पात्र के लिए एक विशेष परीक्षा कराई जायेगी, अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा होगी। कैबिनेट ने जेल ओर कोर्ट के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 126 प्रहरी के पद और 126 टेक्निकल सुपरवाइजर के पदों को भी मंजूरी दी गई है| भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना द्वारा उत्पादित नेफ्था के उपयोग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। रायसेन एवं पन्ना जिला मुख्यालयों पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है
मंत्रि-परिषद ने जेलों और न्यायालयों के मध्य वीडियो काँफ्रेंस की व्यवस्था के लिए 126 प्रहरी के पद और 126 तकनीकी सुपरवाईजर के पदों के निर्माण की स्वीकृति दी। नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल के अधीन 420 नियमित अस्थाई पदों को वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 5 वर्ष के लिए निरंतर रखने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद द्वारा घुम्मकड और अर्धघुम्मकड़ जनजाति की सूची के क्रमाँक 30, जिस पर धनगर उल्लेखित है, में उपजाति के रूप में गडरिया कुरमार, हटकर, हाटकर, गाडरी, धारिया, गोसी, ग्वाला (गड़रिया), गारी, गायरी, गडरिया (पाल बघेले) को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने आयुष्मान भारत योजना तथा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के परस्पर समन्वय तथा सुचारू संचालन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
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